मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग जल रही है, और उसी धुएं के बीच वैश्विक व्यापार की मेज पर एक नया खेल शुरू हो गया है. वॉशिंगटन से आई खबर ने कई देशों की औद्योगिक धड़कन तेज कर दी है. अमेरिकी प्रशासन ने भारत समेत 16 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के औद्योगिक उत्पादन की जांच शुरू करने का फैसला किया है.
संकेत साफ हैं. अगर जांच के बाद अमेरिका को लगा कि विदेशी उत्पादन उसकी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रहा है, तो टैरिफ का नया दौर शुरू हो सकता है.
सेक्शन 301 के तहत जांच की तैयारी
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि Jamieson Greer ने घोषणा की कि जांच Section 301 of Trade Act 1974 के तहत की जाएगी. यह वही कानूनी हथियार है जिसका इस्तेमाल अमेरिका पहले भी कई देशों पर आर्थिक दबाव बनाने के लिए करता रहा है.
सरल भाषा में कहें तो यह जांच तय करेगी कि कौन-सा देश अपनी उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल करके अमेरिकी बाजार में असंतुलन पैदा कर रहा है.
किन देशों की फैक्ट्रियां जांच के घेरे में
इस सूची में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं.
जिन देशों के उत्पादन की जांच होगी उनमें शामिल हैं भारत, चीन, यूरोपीय संघ, मेक्सिको, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम और बांग्लादेश.
यानी यह सिर्फ एक देश का मामला नहीं बल्कि वैश्विक औद्योगिक प्रतिस्पर्धा का बड़ा अध्याय बन सकता है.
अमेरिकी उद्योगों की चिंता
अमेरिकी प्रशासन का तर्क है कि कई देशों ने अपनी उत्पादन क्षमता जरूरत से ज्यादा बढ़ा ली है. नतीजा यह हुआ कि सस्ता सामान अमेरिकी बाजार में पहुंच रहा है और वहां के घरेलू उद्योगों पर दबाव बढ़ रहा है.
व्हाइट हाउस के मुताबिक इससे अमेरिकी कंपनियों की बिक्री कम हो रही है और श्रमिकों के रोजगार पर भी असर पड़ रहा है.
राजनीतिक भाषा में इसे “घरेलू उद्योग की रक्षा” कहा जा रहा है, जबकि आलोचक इसे नया ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म बता रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नई रणनीति
रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले लगाए गए कुछ टैरिफ को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया था. इसके बाद राष्ट्रपति Donald Trump ने सभी देशों पर 15 प्रतिशत का नया टैरिफ लगाने का फैसला किया. अब यह नई जांच उसी रणनीति का अगला कदम मानी जा रही है.
भारत-अमेरिका ट्रेड डील का समीकरण
दिलचस्प बात यह है कि इसी दौरान भारत और अमेरिका के बीच एक नया व्यापार समझौता भी सामने आया है. दोनों देशों के बीच करीब 500 मिलियन डॉलर के व्यापार की घोषणा हुई है. इस समझौते के तहत अमेरिका ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया.
बदले में भारत ने ऊर्जा आयात के कुछ समीकरणों को संतुलित करने का संकेत दिया है.
कूटनीति, व्यापार और तंज
वैश्विक राजनीति में अक्सर एक अजीब दृश्य देखने को मिलता है. एक तरफ नेता मंच पर दोस्ती की बातें करते हैं. दूसरी तरफ फाइलों में टैरिफ की तलवारें तेज होती रहती हैं. यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार कभी-कभी शतरंज के खेल जैसा लगता है. जहां चालें आर्थिक होती हैं, लेकिन असर राजनीतिक और सामाजिक दोनों पर पड़ता है.
आने वाले महीनों में क्या होगा
अगर जांच के बाद अमेरिका को लगे कि विदेशी उत्पादन उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है, तो नए टैरिफ लागू हो सकते हैं. ऐसा हुआ तो वैश्विक व्यापार में एक नया तनाव पैदा हो सकता है. और तब यह कहानी सिर्फ भारत-अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया के औद्योगिक नक्शे को प्रभावित करेगी.
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